PM मोदी के इस ड्रीम को सीएम शिवराज करेंगे MP में लागू

500 और 1000 रुपए की नोटबंदी से पैदा हुए हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। अब प्रदेश का सरकारी कामकाज पूरी तरह कैशलेस हो जाएगा।

भोपाल। 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी से पैदा हुए हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। अब प्रदेश का सरकारी कामकाज पूरी तरह कैशलेस हो जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सभी विभागों की बैठक कर कहा, सरकार कैशलेस की दिशा में आगे बढ़ेगी और यह व्यवस्था धीरे-धीरे लागू की जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस दिशा में तैयारी कर लें। इस संबंध में पांच सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है, जो तीन दिन में रिपोर्ट देगी।

बड़े नोट बंद होने से सरकार की भी नींद उड़ी हुई है। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या आई। इसलिए सीएम ने डिजीटल करेंसी अपनाने का फैसला लिया है। इसी सिलसिल में सीएम ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों की मंत्रालय में बैठक ली। उन्होंने अफसरों से इस बारे में प्लान पेश करने को कहा है।

खांडेकर कमेटी प्रमुख

कैशलेस व्यवस्था लागू करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।कमेटी में अपर मुख्य सचिव दीपक खांडेकर, पीएस अजीत केसरी व नीलम शमीराव और अन्य शामिल हैं। प्रमुख सचिवों को कहा गया कि वे अपने सुझाव लिखित में इस समिति को भेज दें।

2.5 लाख से ज्यादा जमा पर आईटी नजर 

आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद प्रदेश सरकार से सहकारी समेत सभी बैंकों के ऐसे खातों की जानकारी मांगी है जिनमें में ढाई लाख रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं। इसकी सूची तैयार की जा रही है।